ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਸਕਾਮ 'ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕਾਮ) ਵੱਲੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੇਟ ਫੀਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਚਾਰਜ ਨਾ ਲੈਣ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਾਰੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੇਟ ਫੀਸ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਰਚਾਰਜ ਦੀ ਦਰ 18 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਡਿਸਕਾਮ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਤਹਿਤ ਪੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਅਤੇ ਆਰ. ਈ. ਸੀ. ਦੀ 'ਕੈਸ਼ ਇਨਟਰਸਟ ਸਕੀਮ (ਐੱਲ. ਪੀ. ਐੱਸ.) ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ 12 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।''
ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਦਰਾ 'ਤੇ ਛਪੀ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ?
NEXT STORY 
