ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਹਿੰ.) – ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ) ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਪ੍ਰੈਂਿਟਸਸ਼ਿਪ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਫੀਸਦੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਸਟਾਫ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਹਾਲੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ’ਤੇ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ’ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਾਲ ’ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੈਠਣ ਜਾਂ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ 20 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ
ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਸਮੇਂ ’ਚ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸੌਖਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਨਿਯਮ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਕਾਫੀ ਸੌਖਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹੀ ਕੈਂਪਸ ’ਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ’ਚ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ
ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ’ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।
ਸੋਨੇ ਵਾਂਗ ਚਮਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਾਪਰ ਦਾ ‘ਫਿਊਚਰ’
NEXT STORY 
