ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.)-ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਖਾਤੇ ’ਚ ਮੰਥਲੀ ਬੈਲੇਂਸ ਨਾ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ’ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ 1996 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਲੋਕਸਭਾ ’ਚ ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਤੇ ’ਚ ਮਿਨੀਮਮ ਬੈਲੇਂਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ ਸਾਲ 2018-19 ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਮੀ ਦੀ ਇਕ ਵਜ੍ਹਾ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਤੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਬੈਲੇਂਸ ’ਤੇ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ’ਚ 18 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਬੈਲੇਂਸ ਪੈਨਲਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 3368.42 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ 790.22 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਸੇਵਿੰਗ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਕਾਊਂਟਸ ’ਚ ਮਿਨੀਮਮ ਬੈਲੇਂਸ ਬਰਕਰਾਰ ਨਾ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ 57.3 ਕਰੋਡ਼ ਬੇਸਿਕ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 35.27 ਕਰੋਡ਼ ਜਨ-ਧਨ ਖਾਤੇ ਸਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 69 ਫੀਸਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਾਟਾ ਬਰੀਚ ਦੇ ਖਤਰੇ ’ਚ
NEXT STORY