ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.)-ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਕਰੀਬ 31,800 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਰਾਡ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ.) ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਦਿੱਤੀ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਸਿਰਫ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ’ਚ ਹੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੇ 1197 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 12,012.79 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ’ਚ 381 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ 2855.46 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ’ਚ 194 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ 1982.27 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀ. ਐੱਨ. ਬੀ.) ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਫਰਾਡ ਦੇ 99 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 2526.55 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਥੇ ਹੀ 5ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਫਰਾਡ ਦੇ 85 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਕ ਨੂੰ 253.43 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੱਚਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਘਪਲੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 5743 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲ 958 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ’ਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਤਰਾਲ ’ਚ ਘਪਲੇ ਅਤੇ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੀਆਂ 5743 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ 1000 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 25 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 254 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੇ 108 ਅਰਬ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਨੇ 83 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
3.38 ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀਜ਼
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 3.38 ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ’ਚ ਇਕ ਸਖਤ ਦੀਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੋਧ ਅਸਮਰੱਥਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਖਾਤੇ ’ਚ ਮਿਨੀਮਮ ਬੈਲੇਂਸ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ 1996 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ
NEXT STORY