ਮੁੰਬਈ - ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) ਨੇ ਅੱਜ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (ਐਨਆਰਆਈਜ਼) ਲਈ ਗਿਫਟ ਸਿਟੀ ਸਥਿਤ ਗਲੋਬਲ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਲਕੀ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਸਿਵ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ (OCI) ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FPIs) ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ NRIs ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੇਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, '100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ FPI ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ NRIs/OCIs ਦੇ ਸਥਾਈ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ (PAN) ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੇ।'
ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ NRIs/OCIs ਲਈ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ GIFT ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਫੰਡ ਵਿੱਚ NRIs ਅਤੇ OICs ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 50% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ NRIs ਜਾਂ OICs ਦੀ ਸੀਮਾ ਇਕੱਲੇ 50% ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ FPIs ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਮਾਲਕੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਨਤਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਰਗੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸੰਪਤੀ ਮੁੱਲ ਦੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੀਮਾ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾ ਕੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੇਬੀ ਨੇ ਫੰਡ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਫਰੰਟ-ਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੰਪੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪਾ ਕੇ ਫੰਡ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਲਬਲੋਅਰ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਟਲੀ : ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੌਹਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਥਾ-ਵਿਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਿਹਾਲ
NEXT STORY 
