ਮੁੰਬਈ— ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਕੁਝ ਦਾਲਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ 'ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਲੇ ਮਟਰ, ਹਰੇ ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਟਰ ਅਤੇ ਮਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਭੁਗਤਾਨ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤੀ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਉੱਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿਮਲ ਕੋਠਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਾਲ ਇੰਪੋਰਟ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਫੀਸਦੀ ਡਿੱਗ ਕੇ 12 ਲੱਖ ਟਨ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ 2000-01 ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਕੋਠਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਰਾਮਦ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਦਾਲ ਮਿੱਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਾਮਦ ਰੋਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 'ਤੇ ਵਿਕ ਸਕੇ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦੈ ਝਟਕਾ :
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਰਾਮਦ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਕਮੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪਲਾਇਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਸਰ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਚ 14.5 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਅਤੇ ਮਟਰ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮਟਰ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੰਗ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਪ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਵਧਾਇਆ 10 ਫੀਸਦੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ
NEXT STORY 
