ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤਕ ਦੁੱਧ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ, ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਇਕ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ।
ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ, ''ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭੋਜਨ (ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ) 'ਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਾਊਡਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ 16.5 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ 70 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੋਂ ਪਨੀਰ, ਮੱਖਣ, ਸਕਿੰਡ ਮਿਲਕ ਪਾਊਡਰ ਵਰਗੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੀਮੈਂਟ ਤੇ ਪੇਂਟ 'ਤੇ ਘਟ ਸਕਦੈ GST, ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ
NEXT STORY 
