ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਧਮੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਘੱਟ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ 9.14 ਲੱਖ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 8.37 ਲੱਖ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਇਕ ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ 4 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਨੇ 40.86 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ 48.59 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 8.99 ਲੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 7.85 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 3.15 ਕਰੋੜ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਅਤੇ 3.52 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 15.47 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1.33 ਲੱਖ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1.57 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 7.44 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 39,061 ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 65,162 ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 2.83 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸਪਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹੈ ਗੰਦਾ ਧੰਦਾ, ਇੰਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਡੀਲ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1.51 ਲੱਖ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 79, 251 ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 65,288 ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 86,820 ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼. ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੀਦਾਬਾਦ (76,205) ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ (54,507) ਹਨ। ਜਦਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 22,404, ਸੋਲਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, 21,443 ਕਾਂਗੜਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 16,557 ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 5 ਲੱਖ-ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਈ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਜੀ. ਐੱਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਨੂੰ 8,398 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 2.05 ਲੱਖ ਗਾਰੰਟੀਆਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 10,081 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 1.91 ਲੱਖ ਗਾਰੰਟੀਆਂ, ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼. ਨੂੰ 6884 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਨੂੰ 1,854 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ UT ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ 789 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 6,368 ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਉਤੇਜਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 13 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਮਾਂਦਰੂ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਈ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲੂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹਨ ਬੰਦ, ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਪੁੱਤ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਣਾਅਗ੍ਰਸਤ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (CGSSD) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਲਈ 10.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 87 ਗਾਰੰਟੀਆਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਲਈ 1.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 18 ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਲਈ 1.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ 59 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ : SHO ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ ਮਿਲੇਗੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ
NEXT STORY 
