ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ — ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪਿਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਤਰੀਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਹਿੰਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣਗੇ।
ਚਾਵਲ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 24 ਵੱਡੇ ਅਤੇ 100 ਛੋਟੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 6 ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2 ਛਿੜਕਾਅ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘਟਿਆ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਘਟਦਾ ਗਿਆ ਰਕਬਾ
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟਣ ਲੱਗਾ। ਸਾਲ 2014 'ਚ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਰਕਬਾ 8.63 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਲ 2015 'ਚ 7.62 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2016 'ਚ 5.04 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ, 2017 'ਚ 4.51 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2018 'ਚ 4.86 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ 100 ਕਰੋੜ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਾਈਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਾਲਾਨਾ 27,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ 40 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਚ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਯੂਰੋਪਿਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਦੁਬਈ, ਯੂ.ਐੱਸ.ਏ. ਆਦਿ ਸਮੇਤ 175 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨੀਯਤ(ਤਜਵੀਜ਼) ਜ਼ਰੀਏ ਦਵਾਈਆਂ, ਬੀਜ ਆਦਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਐਗਰੋ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਨਿਰਯਾਤ ਯੋਗ ਬਾਸਮਤੀ ਬੀਜਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਕਲੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਨਾਰਸੀ ਸਿਲਕ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ
NEXT STORY 
