ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਟਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ IRCTC ਨੂੰ ਦੋ ਟਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਜਾਂਚੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਨ 'ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ IRCTC ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਕ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ। ਯੋਜਨਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਰੇਲਵੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਯਾਤਰੀ ਟਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੇਡ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ-
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰੇਲਵੇ ਜਲਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਦੇ ਜਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ।
ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜਬੂਤ ਹਨ ਉਹ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਪੈਸੈਂਜਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਸਿਰਫ 53 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਯਾਤਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਵੀ ਟਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ
NEXT STORY 
