ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਵਿਰਲ ਆਚਾਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਜਮਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਲਿਮਿਟ ’ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ (ਆਈ. ਡਬਲਯੂ. ਜੀ.) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ Xpeng ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਟੈਸਲਾ ਅਤੇ ਐਪਲ ਦੇ ਕੋਡ : ਏਲਨ ਮਸਕ
ਰਾਜਨ ਅਤੇ ਆਚਾਰਿਆ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਲੇਖ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਲੇਖ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੇਹੱਦ ਤ੍ਰਾਸਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਬੈਂਕ ਚੰਗਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਰੈਗੁਲੇਟਰ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਖਰਾਬ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਮਲਕੀਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸਰੰਚਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਖ ’ਚ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼) ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੇਖ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ’ਚ ਉਤਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਭਾਂਵੇ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲੇ ਕਿਉਂ?
ਇਹ ਲੇਖ ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਦੇ ਲਿੰਕਡਇਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਡਾਕ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ, ਬਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਕੰਮ
ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਸੋਨਾ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 45 ਹਜ਼ਾਰੀ
NEXT STORY 
