ਮੁੰਬਈ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ.) ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੱਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ (ਓ. ਸੀ. ਆਈ.) ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨਿਯਮਐਕਟ (ਫੇਰਾ) ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਓ. ਸੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Sebi ਨੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ : ਹੁਣ IPO, ਮਿਊਚਿਊਲ ਫੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੇਗਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2010 ਦੀ ਸਿਵਿਲ ਅਪੀਲ 9546 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 26 ਫੀਸਦੀ 2021 ਦਾ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲਾ ਫੇਰਾ, 1973 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੇਮਾ, 1999 ਦੀ ਧਾਰਾ 49 ਤਹਿਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ./ਓ. ਸੀ. ਆਈ. ਫੇਮਾ 1999 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ/ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ/ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਸਿਰਫ 1,122 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਆਫਰ ਸਿਰਫ਼ 4 ਦਿਨ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਖੂਬ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਚੌਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਆਰਡਰ
NEXT STORY 
