ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਫੋਨ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ’ਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ (ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਏ. ਆਈ.) ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ।ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਏ. ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਤਸਦੀਕ (ਰੀ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ। ਮੁੜ ਤਸਦੀਕ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਐਡਰੈੱਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਬਦਲੇਗਾ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਧਾਰ ਈ-ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. (ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣੋ) ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰੱਦ (ਡੀ-ਐਕਟੀਵੇਟ) ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਮੋਬਾਇਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਵੇਰਵਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
‘ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਸਤਾਰ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ’
NEXT STORY