ਮੁੰਬਈ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ 'ਚ 0.3 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਪਾਨੀ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਕੰਪਨੀ ਨੋਮੁਰਾ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਖਪਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦਾ 0.45 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵਧੇਗਾ।
ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ 6.2 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਰੌਣਕ ਵਧੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਨਤੇਰਸ ਮੌਕੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇਜ਼’
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
‘ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ’
NEXT STORY 
