ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2021 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਿਹਤਰ ਟੈਕਸ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਹ ਇਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ 28 ਮਈ 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟੈਕਸ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 8,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ।
ਕੀ ਹਨ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਿਯਮ
ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਨਿਯਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਮੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ’ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ’ਚ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਬੈਲਜ਼ੀਅਮ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ।
ਬਿੱਲ ’ਚ ਕੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਬਦਲਾਅ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੇਗ ’ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਬ੍ਰਿਟੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਪੀ. ਐੱਲ. ਸੀ. ਅਤੇ ਕੇਅਰਨ ਯੂ. ਕੇ. ਹੋਲਡਿੰਗਸ ਲਿਮਟਿਡ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2006 ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਐਕਟ, 2012 ’ਚ ਸੋਧ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 28 ਮਈ, 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਿੱਧੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਈ 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਅਸਿੱਧੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ‘ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ’ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ’ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਉੱਦਮ ਦੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਫਸੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਯੂ. ਐੱਸ. ਆਧਾਰਿਤ ਵੋਡਾਫੋਨ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੀ ਫੈਸਲਾ
ਯੂ. ਐੱਸ. ਆਧਾਰਿਤ ਵੋਡਾਫੋਨ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2012 ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੋਡਾਫੋਨ ਸਮੂਹ ਦੀ ਡੱਚ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ’ਚ ਇਕ ਕੇਮੈਨ ਆਈਲੈਂਡਸ-ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਪਨੀ ਖਰੀਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫਰਮ ਹਚਿਸਨ ਐੱਸਸਾਰ ਲਿਮਟਿਡ ’ਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਇੰਡੀਆ (11 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ’ਚ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਦਿਆਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ, 1962 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋ ਇਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਥਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਸੋਧ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੋਡਾਫੋਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕਈ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਫਸ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸੋਧਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।
ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ’ਚ ਐਂਟਰੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹੈ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਟੱਕਰ
NEXT STORY 
