ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਸੁਸਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਹਰ ਇਸ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ-ਵੱਧ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 'ਚ ਇਨਕਮ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਸਤ ਇਕਨੋਮੀ ਰਫਤਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ 'ਚ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 7.66 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 5.69 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਜ਼ਰੀਏ 6.63 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ।
ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਿੱਜੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝਣ ਤੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਧੁੰਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ 'ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ 28 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 1.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (ਐੱਫ. ਪੀ. ਆਈ.) ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਲਾਂਗ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਸ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਵਧਿਆ ਸਰਚਾਰਜ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ 1,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ, ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ
NEXT STORY 
