ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਸਮੇਤ ‘ਬੈਂਕ ’ਚ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਫਿੱਟਨੈੱਸ ਮਾਪਦੰਡ’ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਅਯੋਗ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਜਣੇਪੇ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਦੱਲੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਿਵਰੋਧੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ’ਤੇ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ।
ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ 'ਬੈਡ ਬੈਂਕ' ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ, 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ NPA ਦੇ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ ਟਰਾਂਸਫਰ
NEXT STORY 
