ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਲਾਕਰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਲਾਕਰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ।
ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਐਮ ਸ਼ਾਂਤਨਾਗੌਦਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨਕਦੀ, ਗਹਿਣੇ ਆਦਿ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਲਾਕਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਲਾਕਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਲਾਕਰ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਐਲਨ ਮਸਕ ਫਿਰ ਬਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ, 2 ਦਿਨ ਹੀ ਨੰਬਰ 1 ’ਤੇ ਟਿਕ ਸਕੇ ਜੈੱਫ ਬੇਜੋਸ
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਾਕਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਜੋਂ ਸਾਡੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।
6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ ਲਿਆਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਲਾ਼ਜਮੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲਾਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।' ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਈ-ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ MSP
ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਅਮਿਤਾਭ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲਾਕਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ 7 ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਲਾਕਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਕੀਤੀ ਇਹ ਤਿਆਰੀ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ
NEXT STORY 
