ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ 'ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ' ਪੋਸਟਾਂ ਹਟਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 72 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ / ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਿਯਮ (ਆਈ.ਟੀ. ਰੂਲ) ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਯਮ 2011 ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ। ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਵਿਚ ਇੰਟਰਮੀਡਿਅਰੀਜ਼ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ Amazon 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ PF ਅਕਾਊਂਟ ’ਚ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੌਖਾਲਾ, ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੁਝ ਸਵੈਚਲਿਤ ਟੂਲਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਾਟਸਐਪ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਇਨ-ਕ੍ਰਿਪਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜ਼ਰੀਏ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਕਮ, ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਸਰਵਿਸ
ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਦੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ 'ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :FD 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਹੁਣ ਤੱਕ FASTag ਨਾ ਲਵਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ
NEXT STORY 
