ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੇਬੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 107 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਫੀਸ ਵਜੋਂ 59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਏ ਹਨ। ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਬੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਕੁੱਲ 107 ਕੇਸ ਹੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੇਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਰਿਹਾ ਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕੰਢੇ
ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਬੀ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੇ ਬਿਨਾਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ, ਸੇਬੀ ਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ 216 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫੀਸ ਵਜੋਂ 68.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸੇਬੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡ (ਏਆਈਐਫ), ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਸੁਲਾਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 345 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 107 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸਬਕ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
UN 'ਚ ਰੂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 52 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੋਟਿੰਗ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵੋਟ
NEXT STORY 
