ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ(ਸੇਬੀ) ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਬੀ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਟੀ.ਕੇ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਰੇਗੂਲੇਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਬੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮਿਲਣਗੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ : ਮਾਲਿਆ ਤੇ ਜੇਟਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ
NEXT STORY 
