ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਬਿਊਰੋ)— ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ 500 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (UIDAI) ਨੇ ਖਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਪੋਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਐਡਵਰਡ ਸਨੋਡੇਨ ਨੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਸਨੋਡੇਨ ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਟਰ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਏ. ਆਈ. 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਪੋਟਰ 'ਤੇ। ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਸਨੋਡੇਨ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਏ. ਆਈ. ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸਨੋਡੇਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,''ਆਧਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਆਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਏ. ਆਈ. ਨੂੰ ਕਰੋ।'' ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਨੋਡੇਨ ਨੇ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਨਤੀਜਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਏ. ਆਈ. ਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਚਨਾ ਖਹਿਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਕੰਮ
NEXT STORY 
