ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਨਿਗਰਾਨ ਪੀ. ਐੱਫ. ਆਰ. ਡੀ. ਏ. ਅਤੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਟਰੱਸਟ ਵੱਖ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀ. ਐੱਫ. ਆਰ. ਡੀ. ਏ. ਨੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਫਰਮ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੀ. ਐੱਫ. ਆਰ. ਡੀ. ਏ. ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਟਰੱਸਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ 2019-20 'ਚ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਨਿਗਰਾਨ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੱਸਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਟਰੱਸਟ ਤੇ ਪੀ. ਐੱਫ. ਆਰ. ਡੀ. ਏ. ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਰੁਚੀ ਪੱਤਰ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੀ. ਐੱਫ. ਆਰ. ਡੀ. ਏ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪੁਨਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੀ. ਐੱਫ. ਆਰ. ਡੀ. ਏ. ਨੇ 2017 'ਚ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਗਠਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਕੀ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੈ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਾਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ? ਜਾਣੋ RBI ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
NEXT STORY 
