ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਉਦਯੋਗ ਮੰਡਲ ਫਿੱਕੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਫਿਸਲ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 5 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੰਗ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। GDP ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫਤਾਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿੱਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦੀਪ ਸੋਮਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ' GDP ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।' ਐਫ ਆਈ ਸੀ ਸੀ ਆਈ(FICCI) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇਕ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਮਾਨੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਸੋਮਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਰਜਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਪੈਕੇਜ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।"
ਪੀਐਚਡੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀਡੀਪੀ ਦਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀਐਚਡੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਜਿਵੇਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਪੂੰਜੀਕਰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ‘ ਤੇ ਵਧੇ ਸਰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਿਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰੇਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸੰਮਿਲਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ।
”ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ (ਨਰੇਡਕੋ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਨਿਰੰਜਨ ਹੀਰਨੰਦਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸਮੇਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਨਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਫੋਰਮ, ਸਿਆਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਨ ਵਡੇਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।" ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮਰਜਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਹੈ । ਇਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਫੈਸਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਡੇਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮਨੋਬਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਾਹਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ।
OBC, United Bank ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਬੋਰਡ ਜਲਦੀ ਕਰੇਗਾ ਵਿਚਾਰ : PNB
NEXT STORY 
