ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਫਾਰਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਲਾਇੰਸ (ਆਈ.ਪੀ.ਏ.) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਫਾਰਮਾ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਇਹ 130 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2047 ਤੱਕ 450 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : RBI ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਇਸ਼ਾਰਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਮ ਬਜਟ 2023-24 ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪੱਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਾਰਮਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਆਈਪੀਏ ਸਨਫਾਰਮਾ, ਡਾ. ਰੈੱਡੀਜ਼ ਲੈਬ, ਅਰਬਿੰਦੋ ਫਾਰਮਾ, ਸਿਪਲਾ, ਲੂਪਿਨ ਅਤੇ ਗਲੇਨਮਾਰਕ ਸਮੇਤ 24 ਘਰੇਲੂ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਹੈ।
ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਓਪੀਪੀਆਈ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਿਵੇਕ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੀਵਨ-ਵਿਗਿਆਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਨਮਕੀਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ 'ਰਈਸ' ਸੁਬਰਤ ਰਾਏ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
OPPI ਖੋਜ ਅਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ AstraZeneca, Johnson & Johnson ਅਤੇ Merck ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ...।
ਨੋਵਾਰਟਿਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤਾਭ ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਜ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (MD) ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (CEO) ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਓਯੋ IPO ਦੇ ਲਈ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇਗੀ
NEXT STORY 
