ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਰੋਕੂ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨ. ਏ. ਏ.)ਨੇ ਸਟਾਰਬਕਸ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 1.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁਨਾਫਾ ਰੋਕੂ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ 'ਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2017 'ਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਟਾਰਬਕਸ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਰੋਕੂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 15 ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2018 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮੁਨਾਫਾ ਰੋਕੂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟਾਰਬਕਸ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਟੈਕਸ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।
ਇਹ ਜਾਂਚ ਇਕ ਖਪਤਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 15 ਨਵੰਬਰ, 2017 ਤੋਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਦਰ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਦਰ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਫੀ ਚੇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਛੋਟੇ ਕੈਪੂਕਿਨੋ ਦੀ ਕੀਮਤ 155 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 170 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਵੱਡੀ ਬੜ੍ਹਤ, ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਗਿਰਾਵਟ 'ਚ ਬੰਦ
NEXT STORY 
