ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 2.1 ਲੱਖ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਪੀ. ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 1.06 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
IOC ਮੁਨਾਫਾ 18.7 ਫੀਸਦੀ ਘਟਿਆ, ਆਮਦਨ 13.7 ਫੀਸਦੀ ਘਟੀ
NEXT STORY 
