ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸਰਕਾਰੀ ਛੋਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਧਾਰ ਲੁਟਾਉਣ ਭਾਵ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਨੇ ਆਧਾਰ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਕੈਬੇਨਿਟ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਲੋਂ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਲੁਟਾਉਣ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕੈਬੇਨਿਟ ਨੋਟ
ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਾਏ 'ਤੇ ਕੈਬੇਨਿਟ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬੇਨਿਟ ਨੋਟ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੈਬੇਨਿਟ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਲੁਟਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਸਰਵਰ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਇਓਮੈਟਰਿਕ ਸਮੇਤ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕੇਗਾ।
ਪੈਨਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 12 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ 37.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 36.54 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 16.84 ਕਰੋੜ ਪੈਨ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ 1.22 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 1.30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਨਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਇੰਡੀਗੋ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬੇੜੇ 'ਚ 200 ਜਹਾਜ਼ : ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼
NEXT STORY 
