ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਪੇ ਡੇਬਿਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 500-600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਪੇਮੈਂਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।
ਫਿਨਟੈਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3,681 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ 5,500 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਤੇ ਰੁਪੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਰਾਤ ਨਾ ਰੁਕਣ ਦੇਵੇਗਾ ਨਾ ਥੱਕਣ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖ਼ਾ
ਕਈ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੁਪੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇਣੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕੁੱਲ 119 ਮਿਲੀਅਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਰੁਪੇ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫਿਨਟੈਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 0.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਟਰਨਓਵਰ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਸਿਸਟਮ ਟਿਕ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਆਖ਼ਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਧਨਸ਼੍ਰੀ ਤੇ ਚਾਹਲ ਦਾ 'ਪਵਿੱਤਰ' ਰਿਸ਼ਤਾ, 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਰਾਹ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 588 ਪੁਰਾਤਨ ਵਸਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾਪਸ
NEXT STORY 
