ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਜੀ.ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ.) ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੁਦਰਾ ਲਿਮਿਟ ਆਦਤਨ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਜਾਂਚ ਇਕਾਈ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਰਕਮ, ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ. ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਬਾਂਡ 32 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਬੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦਾਖਲ
NEXT STORY 
