ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2019-20 'ਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਰਾਜਸਵ ਮਾਮੂਲੀ ਵਧਾ ਕੇ 41,519.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ 39,245 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜੋ 48,661.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 9,416.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਪਰੇਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਈਸੈਂਸ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਰੇਗੂਲੇਟਰ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਟਰਾਈ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ 2018 ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 12.86 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਕੇ 57,827.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਮੇਂ 'ਚ 66.361.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਸਕਲ ਰਾਜਸਵ (ਏ.ਜੀ.ਆਰ.) ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 13.26 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 41,668..84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ 36,142.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਰਾਜਸਵ ਕਰੀਬ 22 ਫੀਸਦੀ ਘਟਿਆ ਸੀ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਸਵ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ।
5 ਲੱਖ ਤਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਫਤ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 6400 ਕਰੋੜ
NEXT STORY