ਲੁਧਿਆਣਾ — ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ RoSCTL ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਲੇਵੀਸ ਸਕੀਮ (ਆਰਐਸਸੀਟੀਐਲ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਕੱਪੜਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਜਿਹੇ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਲੇਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 2019 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀਅਨ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਚੁੱਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਮਰਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਯਾਤਕ ਨੂੰ ਕੋਈ reimbursement ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਯੋਜਨਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ।
ਚੁੱਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੱਪੜਾ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਪੜਾ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਕੱਪੜਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ(HEWA) ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ(RoSCTL) ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। HEWA ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਹਨ।
HEWA ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨੰਤ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਬਕਾਇਆ RoSCTL ਦੀ ਰਕਮ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ।
ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਨੁਸਾਰ HEWA ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ RoSCTL ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੀਬੇਟ ਦੀ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਹੱਦ 6.05% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਮੇਡ-ਅੱਪ(made-up) ਲਈ ਇਹ 8.2 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਡ-ਅੱਪ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈੱਡ ਲਿਨਨ, ਸਿਰਹਾਣੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰੇਲੂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਤਪਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਭੀਮ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 'ਚ 'ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ'
NEXT STORY 
