ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਅਨਸ) – ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਅਤੇ ਤਿਲਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਿਮਿਟ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਬੀਤੀ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਤਿਲਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਤਿਲਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਲਿਮਿਟ ਮਾਤਰਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ 30 ਕੁਇੰਟਲ, ਥੋਕ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ 500 ਕੁਇੰਟਲ, ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਚੇਨ ਰਿਟੇਲਰ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਲਈ 30 ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਪੂ ਲਈ 1000 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: BACC
NEXT STORY 
