ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਭਾਗ (DPIIT) ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਬੀ ਗਰੁੱਪ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਫਰਮ ਕਾਰਨੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
“ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਾਂਗ, ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ, ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ," ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਆਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ 11 ਲੱਖ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਹੋਏ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਲੱਗਾ ਚੂਨਾ
NEXT STORY 
