ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਮ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਬਜਟ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਬਜਟ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਜੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਜਨਵਰੀ-ਦਸੰਬਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਕ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਫਿਲਹਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦੈ ਬਦਲਾਅ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਅਜੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2019 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਸੋਨੇ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
NEXT STORY 
