ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ.) ਨੀਤੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ.) ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਬੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ 52.98 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਦਾਂਤਾ ਸਮੂਹ ਨੇ ਬੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 52.98 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਰੁਚੀ ਪੱਤਰ (ਈ. ਓ. ਆਈ.) ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਦੋ ਬੋਲੀਦਾਤਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫੰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਕ ਅਪੋਲੋ ਗਲੋਬਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਏ. ਐੱਮ.), ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ.) ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ. ਈ. ਏ.) ਦਰਮਿਆਨ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਯੂ.) ਵਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ’ਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਾਰਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ 49 ਫੀਸਦੀ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀ. ਐੱਸ. ਯੂ. ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਇਕਵਿਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਪਾਰ 2020-21 ’ਚ ਲਗਭਗ 21 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
NEXT STORY 
