ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਜੈਕ ਮਾ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਉਸਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਮਰਾਜ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੈਕ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ
ਦਰਅਸਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੇ ਅਲੀਬਾਬਾ ਅਤੇ ਟੈਨਸੈਂਟ ਹੋਲਡਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਦਲਣਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮ, ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ
ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਚ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਜੈਕ ਮਾ
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਐਂਟ ਦਾ ਆਈਪੀਓ ਲਟਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੀਬਾਬਾ ਅਤੇ ਐਂਟ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਜੈਕ ਮਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਕ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਜੈਕ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੀ ਕਰੰਸੀ ਤੋਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ? 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਜਵਾਬ
ਨੋਟ — ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
Cadbury 5 Star ਨੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
NEXT STORY 
