ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੌਦ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਡੀਪੀਪੀਕਿਊਐਸ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਆਈਬੀਐਂਡਆਰਸੀ) ਨੇ ਡੀਪੀਪੀਕਿਊਐਸ ਅਧੀਨ ਅੱਠ ਫਸਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਕ੍ਰੋਪਲਾਈਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਥਿੰਕਗ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੋਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਗੋਲ ਮੇਜ਼ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀ.ਜੀ.ਸੀ.ਏ.), ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੀਆਈਬੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾ CropLife India ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (CEO) ਅਸਿਤਵ ਸੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੋਨਾਂ 'ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਡਰੋਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਤਿਆਰ ਡਰੋਨਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਡਰੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਸੋਇਆ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ISI ਮਾਰਕ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਸੰਕਟ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੈੱਡ ਲਈ ਖਰਚਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ
NEXT STORY 
