ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਡਾਟਾ (ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ) ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਨਾਲ ਹੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਡਾਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ (ਸੇਫਗਾਰਡ) ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! ਸਿਰਫ 999 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਲਓ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਨੰਦ
ਨੀਤੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ’ਤੇ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹੈ। ਖਰੜੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਡਾਟਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਜਿਵੇਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ, ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ’ਚ ਟੈਕਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਇੰਝ ਕਰਵਾਓ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਡਾਟਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਜਾਇਦਾਦ
ਮਸੌਦੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ.) ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਅੱਜ ਹੋਈ ਅੰਤਰ ਮੰਤਾਰਾਲਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਠਕ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ‘ਐਲਗੋਰਿਦਮ’ ਪੱਖਪਾਤਪੂਰਣ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਸ ’ਚ ਕੀ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਮੇਰਾ ਰਾਸ਼ਨ' ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਹੋਇਆ ਲਾਂਚ , ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
3 ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਆਟਾ-ਚੌਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਲਾਂ-ਤੇਲ ਤੱਕ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗੇ
NEXT STORY 
