ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ–ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਰਿਆਇਤੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਗਈ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ ਐਨਰਾਕ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਐਨਰਾਕ ਨੇ ਰਿਆਇਤੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਆਈ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਘੱਟ ਲਾਭ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਫੰਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈੱਲਪਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 3,57,650 ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰ ਹੀ ਰਿਆਇਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਕੁੱਲ 1,95,300 ਘਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰ ਰਿਆਇਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- LPG Subsidy: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਕੀਤਾ ਇਹ ਐਲਾਨ
ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਬਣੇ ਕੁੱਲ 2,36,560 ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਰਿਆਇਤੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ 2020 ’ਚ ਨਿਰਮਿਤ ਕੁੱਲ 1,27,960 ਇਕਾਈਆਂ ’ਚੋਂ ਰਿਆਇਤੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਡਿੱਗ ਕੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਤਿਆਰ ਕੁੱਲ 2,36,700 ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਰਿਆਇਤੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਗਿਆ। ਰਿਆਇਤੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਦੌਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਨਵੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ’ਚ ਰਿਆਇਤੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਡਿਗ ਕੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਐਨਰਾਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨੁਜ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਆਇਤੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਡਿਵੈੱਲਪਰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰਿਆਇਤੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਰੀਅਲਟੀ ਫਰਮ ਸਿਗਨੇਚ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਅੱਗਰਵਾਲ ਨੇ ਰਿਆਇਤੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ। ਐਨਰਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਨੋਟ-ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ।
NSE ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ: ਨਕਦ ਇਕੁਇਟੀ, ਇਕੁਇਟੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਲਈ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਵਾਪਸ
NEXT STORY 
