ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 'ਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਘੱਟ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 9,775 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਲ 2016-17 'ਚ 66 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2017-18 'ਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਘਟ ਕੇ 56.5 ਲੱਖ ਟਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਬੱਚਤ 9,775 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।'' ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਚਾਲੂ ਫਸਲ ਸਾਲ 2017-18 'ਚ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 2 ਕਰੋੜ 39.5 ਲੱਖ ਟਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2016-17 'ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 2 ਕਰੋੜ 31.3 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਗੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ 40 ਤੋਂ 60 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾਲ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਰਾਮਦ
ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ 2.4 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 40 ਤੋਂ 60 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਟਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸ 60 ਫੀਸਦੀ, ਪੀਲੇ ਮਟਰ 'ਚ 50 ਫੀਸਦੀ, ਮਸਰ 'ਤੇ 30 ਅਤੇ ਤੂਅਰ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 2 ਲੱਖ ਟਨ ਤੂਅਰ ਦਾਲ ਅਤੇ ਮਾਂਹ ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ 'ਤੇ 3 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਮਟਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਤੱਕ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਲਾਂ 'ਚ ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ।
ਤਰਨਤਾਰਨ ਰੈਲੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਕਾਫਲੇ
NEXT STORY 
