ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਤਰ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਰੀਕਾਲ ਪਾਲਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ/ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਆਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਕਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਇਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਵਾਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਬੈਚ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗੜਬੜ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਾਲਸੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਮੋਟਰ ੍ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2013 'ਚ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਏਜੰਸੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ(ARAI) ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਨਰਲ ਮੋਟਰਜ਼ ਦੀ ਕਾਰ 'ਚ ਨੁਕਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ 78 ਫੀਸਦੀ ਡਿੱਗਾ
NEXT STORY 
