ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਬਜਟ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਬਜਟ ਕਰੀਬ 3 ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Boss ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਹਿੱਸੇਦਾਰ, ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ 50 ਨਵੀਂਆਂ ਕਾਰਾਂ
ਪੀਐਫਆਰਡੀਏ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੀਐਫਆਰਡੀਏ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀਐਫਆਰਡੀਏ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਪਕ ਮੋਹੰਤੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਮੋਬਾਇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, JIO-Airtel ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ
ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ NPS ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ 'ਤੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੋਨੇ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮਾਲਾਮਾਲ, ਜਾਣੋ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ Gold ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਸਕਦੈ ਰਿਟਰਨ
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਮਿਲੇ ਲਾਭ
ਮੋਹੰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਐਨਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਈਪੀਐਫ ਵਿੱਚ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ EPF ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ 'ਅਧੂਰਾ ਬਜਟ', ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ?
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵਧਿਆ ਸੰਕਟ, ਲਾਗਤ 60 ਤੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
NEXT STORY 
