ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਜਲਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦੌੜਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (ਈ-ਵਾਹਨ) ਲਈ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤਕ ਮੁਫਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਟੋਲ 'ਚ ਛੋਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2030 ਤਕ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਨਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ, ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਿਸਰਾਂ 'ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਗ੍ਹਾ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖਰੜੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਨਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪੜਾਅਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2030 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਸਸਤਾ ਬਦਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਜ਼ਰੀਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕਮਸ਼ਿਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2019 ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਖਰੜੇ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ੂਣ ਫਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਨਾਲ 2030 ਤਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈ-ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ 'ਚ ਵੀ ਖਰਚ ਘਟੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰੜੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੁੱਖ ਬਿਆਨ
NEXT STORY 
