ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ(UIDAI) ਜਲਦੀ ਹੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇਗਾ। UIDAI ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿਵਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਗੇ।
ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਣ 'ਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਸੋਧੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ। ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ(ਸੋਧ) ਐਕਟ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ 'ਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੰਬਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ 'ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ
ਧਾਰਾ 33ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ(00000) ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 000000 ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
IMF ਮੁਖੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹੈ ਸਮਰਥਨ
NEXT STORY 
