ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
Mint ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸਾਮਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੀਨ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ 'ਚ 13,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਈਵਾਨ ਦੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ, ਐਪਲ ਨਾਲ ਹੈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ
ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ਾਇਦਾ?
ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ 2% ਤੋਂ 3% MDR (ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ- ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2-3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ MDR ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 100 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਸਿੱਧਾ ਮਿਲੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 98 ਜਾਂ 99 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ਾਇਦਾ
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਹਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਬੱਚਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ NPCI (ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ, IRCTC ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਐਪ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਦਿਵਾਲੀਆ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਰਟ!
NEXT STORY 
