ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਅਪੀਲੀਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਏ. ਟੀ.) ਨੇ 11 ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਬੀ.) ਨੂੰ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਆਈ. ਐੱਲ. ਐਂਡ ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਜਬਰੀ’ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਏ. ਟੀ. ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਚੋਣ ਚੰਦਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਏ. ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘15 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉੱਤਰਦਾਤਾ (ਬੈਂਕ) ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਬਿਨੈਕਾਰ (ਆਈ. ਐੱਲ. ਐਂਡ ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।’’ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਏ. ਟੀ. ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਆਈ. ਐੱਲ. ਐਂਡ ਐਫ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Infosys ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨਰਾਇਣ ਮੂਰਤੀ ਦਾ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਬਣਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕਰੋੜਪਤੀ
ਇਸ ਨੇ ਆਈ. ਐੱਲ. ਐਂਡ ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਏ. ਟੀ. ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਡੁੱਬੇ ਆਈ. ਐੱਲ. ਅਤੇ ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Bank Holiday: ਹੋਲੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਬੈਂਕ, ਜਲਦੀ ਪੂਰੇ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਵੇਦਾਂਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ HCL ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਇਵਾਨੀ ਕੰਪਨੀ!
NEXT STORY 
