ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਵੇਦਾਂਤਾ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ.) ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ 127 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਚਾਰਜ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਦਾਂਤਾ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਪਟੇਲ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਆਰ. ਸੀ.) ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2017 ਲਈ ਗ੍ਰਿਡ ਕੋਡ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਗਲਤ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਚਾਰਜ ਸਮੇਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਬਨਾਵਾਲਾ ’ਚ ਸਥਿਤ 1,980 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਬੇਹਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੋਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ।
8th Pay Commission: ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਸੈਲਰੀ ਅਤੇ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ
NEXT STORY