ਗਾਂਧੀਨਗਰ- ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਾਹਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕਬਾੜ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬਾੜ ਨੀਤੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤ ਵੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟੇਗੀ ਤਾਂ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਟੋ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਸੂਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਸਟੀਲ, ਕਾਪਰ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਰਬੜ ਵਰਗੇ ਮਾਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਬਾੜ ਲਈ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਫਿਟਨੈੱਸ ਜਾਂਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਡ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਬਾੜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਖ਼ਰੀਦਣ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਰਫ਼ੋ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.
NEXT STORY 
