ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.) – ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਬਜਟ ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ 1 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਪੂਰਨ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ 1.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫੇਕ ਰਿਵਿਊ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਜਾਰੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਅਗਲੇ ਬਜਟ ’ਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 1.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਆਈ ਸੁਸਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਨਰੇਗਾ ਬਜਟ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਸਿਰਫ 73,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾ ਕੇ 98,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 63,260 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Twitter-FB-Amazon ਤੋਂ ਬਾਅਦ Google 'ਚ ਵੀ ਛਾਂਟੀ! ਅਲਫਾਬੇਟ ਕੱਢੇਗੀ 10,000 ਕਰਮਚਾਰੀ
ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ’ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨੋਮੀ (ਸੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਆਈ.) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਸਬਸਿਡੀ ਬਜਟ ’ਚ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਇੰਪੋਰਟਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 135 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੀ. ਏ. ਪੀ. ਦੇ ਰੇਟ ’ਚ 65 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਗਈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ’ਚ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : '8 ਡਾਲਰ 'ਚ Blue Tick' ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ Elon Musk ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ, ਦੱਸੀ ਵਜ੍ਹਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ 80 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ
NEXT STORY 
